Government Schemes – Global Khatik https://globalkhatik.com Grow Together Sun, 23 Mar 2025 09:38:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://globalkhatik.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-khatikglobal-logo-32x32.png Government Schemes – Global Khatik https://globalkhatik.com 32 32 कार्मिकों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ https://globalkhatik.com/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4/ Sun, 23 Mar 2025 09:38:21 +0000 https://globalkhatik.com/?p=2201 कार्मिकों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ।

१. GPF एवम् राज्य बीमा लोन हेतु DDO का रोल समाप्त हो गया है, कर्मचारी सीधे ही SIPF पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करेंगे, लोन राशि सीधी ही कर्मचारीं के खाते में आ जाएगी।
२. सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा की दो स्लैब अधिक कटौती करवानी चाहिए, अधिक कटौती करवाना काफी फायदेमंद होता है। यह मार्च के बिल से करवाई जा सकती है। राज्य बीमा स्कीम केवल राजस्थान में ही संचालित है। अधिक कटौती से बीमा धन बढ़ जाता है। हमें बोनस बीमा धन पर मिलता है न कि हमारी जमा राशि पर।
३. GPF योजना में भी मनचाही कटौती करवाई जा सकती है, इसमें FD से अधिक ब्याज मिलता है, वह भी चक्रवृद्धि दर से। प्रतिमाह जो हमें ब्याज़ मिलता है, वह अगले माह हेतु मूलधन में जुड़ जाता है।
४. सेवानिवृति पर जाने वाले कर्मचारीं की राज्य बीमा कटौती पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च में एवं GPF की कटौती तीन माह पूर्व बंद करवा देनी चाहिए।
५ . पेन्शन केस छः माह पूर्व ऑनलाइन भेजा जा सकता है। पेन्शन हेतु DDO की भूमिका समाप्त हों गई है। कर्मचारी स्वयं अपनी SSO आईडी से अपना पेन्शन प्रकरण पैन्शन ऑफिस हेतु ऑनलाईन भेजेगा, DDO को केवल सर्विस बुक दिखाकर लेखा कर्मी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। अब पैन्शन हेतु सर्विस बुक भी नहीं भेजनी है। समय पर पेंशन प्रकरण आनलाईन करने पर सेवानिवृति से पूर्ण PPO एवं GPO नंबर प्राप्त हो जाते हैं।
७. पेंशन हेतु सेवा सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। प्रति वर्ष कर्मचारी को अपनी सर्विस बुक में अपने सेवाकाल के सेवा सत्यापन को अवश्य चेक कर लेना चाहिए।
८. सर्विस बुक में पेन्शन एवं फ़ैमिली पेन्शन हेतु नॉमिनी वाला पेज अवश्यक रूप से चस्पा होना चाहिए।
९. प्रत्येक कर्मचारी को अपनी SSO आईडी से GPO में नॉमिनी अवश्य अपडेट करवाना चाहिए। नॉमिनी की बैंक डिटेल एवं कैंसिल चेक भी अपलोड करवाना जरूरी है।
१०. प्रत्येक कर्मचारी को SSO आईडी से SIPF पोर्टल पर GPF में अपडेट नॉमिनी में बैंक डिटेल एवं नॉमिनी का कैन्सिल चेक भी अपलोड करना है।
११. प्रत्येक कर्मचारी, अपनी SSO आईडी से SIPF पोर्टल में जाकर GPF एवं बीमा की २०१२ के बाद की एंट्री देख सकता है। एक बार ओपनिंग बैलेंस नोट कर लें। अब GPF टैब में जाकर अपडेट लेजर में अवश्य जावे। वहां वर्षवार मासिक एंट्री के अंत में एक रेड कलर का सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ते जायें। इस प्रकार आपके लेजर में सारी कटौती अपडेट हो जायेगी। अब पुनः बेलेंस चेक करें, आपका बैलेंस निश्चित ही बढ़ा हुआ आएगा।
१२. अब आगामी वर्ष से पै मेनेजर के स्थान पर IFMS 3.0 से वेतन बिल बनेंगे, उसमें आपको प्रतिमाह आयकर कटौती रजिस्टर में नहीं लिखनी पड़ेगी, स्लैब अनुसार पोर्टल से ऑटोमेटिक आयकर कट जायेगा।

With Regards
Bhagchand Parewa

Jaipur

]]> भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएँ https://globalkhatik.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c/ Sun, 23 Mar 2025 09:35:56 +0000 https://globalkhatik.com/?p=2249 भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। हालाँकि, कहिक समाज के लिए विशेष रूप से लक्षित कोई योजना उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे अनुसूचित जाति के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं:

1. शैक्षणिक सशक्तिकरण योजनाएँ

  • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: यह योजना कक्षा 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें।

  • पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा संबंधी खर्चों में सहायता मिलती है।

  • टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम: उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC): यह निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है।

  • वेंचर कैपिटल फंड: यह फंड अनुसूचित जाति के उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

  • ऋण वृद्धि गारंटी योजना: इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।

3. सामाजिक सशक्तिकरण योजनाएँ

  • अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989: यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।

  • नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: यह अधिनियम अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।

  • स्वच्छता कर्मचारी पुनर्वास योजना: इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों के पुनर्वास और उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना है।

इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। कहिक समाज के सदस्य इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।

]]> आर्थिक मजबूती ही मनुवाद का इलाज, Loan facilities to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) to promote entrepreneurship, self-employment, and economic development https://globalkhatik.com/%e0%a4%86%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%ac%e0%a5%82%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%95/ Sun, 23 Mar 2025 09:35:06 +0000 https://globalkhatik.com/?p=2254 आर्थिक मजबूती ही मनुवाद का इलाज ह I
loan facilities to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) to promote entrepreneurship, self-employment, and economic development. Here are some key loan schemes and their details:

# Loan Schemes for SC/ST
1. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
– Loan amount: Up to ₹10 lakh
– Minimum criteria: Non-corporate, non-farm small or micro-enterprises
– Security: No collateral required ¹

2. Stand-Up India Scheme
– Loan amount: Up to ₹1 crore
– Minimum criteria: SC/ST and women entrepreneurs
– Security: No collateral required for loans up to ₹10 lakh ¹

3. Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
– Loan amount: Up to ₹200 lakh
– Minimum criteria: Micro and small enterprises
– Security: No collateral required for loans up to ₹50 lakh ¹

4. National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)
– Loan amount: Up to ₹20 lakh
– Minimum criteria: SC entrepreneurs
– Security: No collateral required ²

5. National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC)
– Loan amount: Up to ₹20 lakh
– Minimum criteria: ST entrepreneurs
– Security: No collateral required ²

These loan schemes aim to promote entrepreneurship and self-employment among SC/ST communities. However, the specific terms and conditions may vary depending on the scheme and the lender.

It’s essential to note that these schemes often have additional benefits, such as subsidized interest rates, flexible repayment terms, and training or mentorship programs. To avail of these schemes, applicants typically need to meet specific eligibility criteria, such as income limits, business experience, and creditworthiness.

For more information and to apply for these schemes, you can visit the official websites of the respective organizations or consult with a financial advisor.

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