भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। हालाँकि, कहिक समाज के लिए विशेष रूप से लक्षित कोई योजना उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे अनुसूचित जाति के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं:
1. शैक्षणिक सशक्तिकरण योजनाएँ
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प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: यह योजना कक्षा 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकें।
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पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत 11वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे उनकी शिक्षा संबंधी खर्चों में सहायता मिलती है।
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टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम: उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है।
2. आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC): यह निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है।
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वेंचर कैपिटल फंड: यह फंड अनुसूचित जाति के उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
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ऋण वृद्धि गारंटी योजना: इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
3. सामाजिक सशक्तिकरण योजनाएँ
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अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989: यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।
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नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: यह अधिनियम अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
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स्वच्छता कर्मचारी पुनर्वास योजना: इस योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों के पुनर्वास और उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करना है।
इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। कहिक समाज के सदस्य इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।